लोकतान्त्रिक शासन – कार्यक्रमहरू — नेपालमा युएनडिपी

Search


 

Special Initiatives


E-Newsletter


Subscribe for
UNDP Nepal Newsletters.

Click here to unsubscribe
गृह पृष्ठ » कार्यक्रमहरू » लोकतान्त्रिक शासन

लोकतान्त्रिक शासन




सेवा श्रेणीहरु
एसएल २.६ विकेन्द्रीकरण, स्थानीय शासन र शहरी/ग्रामीण विकास

एसएल ४.१ द्वन्द्व निवारण तथा शान्ति निर्माण

एसएल ५.२ एचआइभी / एड्स सचेतनाको प्रशासन

एसएल २.४ न्याय र मानव अधिकार

नेपालमा यूएनडिपि जनमुखी विकास तथा स्थानीय सरकारद्वारा प्रदान गरिने सेवामा सुधारका लागि विकेन्द्रीकृत स्थानीय शासनको प्रबर्धन गर्न कटिबद्ध छ । सन् २००२ को मध्यबाट निर्वाचित स्थानीय निकायको अभावका कारण स्थानीय शासनलाई सिमित रुपमा मात्र संचालन गर्न सकिएको छ । जिल्ला र स्थानीय तहमा स्थानीय प्रशासन कार्यरत त छ तर निर्वाचित स्थानीय निकायको लगातार अनुपस्थितिले सरोकारवालाहरुको सहभागितालाई निषेध गरेको छ । र, स्थानीय विकासको स्वाभाविक गतिलाई अवरोध गरेको छ । सन् २००६ नोभेम्बरको विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिणामस्वरुप, द्वन्द्वले विस्थापित धेरै गाउँ विकास समितिका सचिवहरु आफ्ना कार्य क्षेत्रहरुमा फर्केका छन् तर तराईको द्वन्द्वले तिनीहरुलाई पुनः जिल्ला सदरमुकाम र कतिपयलाई अन्य जिल्लामा फर्कन बाध्य पारेको छ ।

सन् २००७ मा यूएनडिपिले यूएनसिडिएफको सहयोग र विकेन्द्रीकृत वित्तीय तथा विकास कार्यक्रम (DFDP) संगको साझेदारीमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५६ ले व्यवस्था गरे अनुरुप विकेन्द्रीत स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई मद्दत गर्ने काम सुचारु राखेको छ । यूएनडिपिले समुदायहरु खास गरी महिला, सिमान्तकृत तथा अति गरिबहरुलाई जिल्ला विकास समितिहरु, नगरपालिकाहरु र गाँउ विकास समितिहरुको योजना निर्माण प्रक्रियामा तिनको सहभागिता बृद्धि गर्न तथा सेवा पूर्वाधार, लघु कर्जा योजना आरम्भ र जीवनयापन, निर्माण तथा सुधारमा प्रत्यक्ष सहयोग विस्तार गरेको छ । विकेन्द्रीकृत स्थानीय शासन सम्बन्धी यूएनडिपिको कार्यमा सहयोग गर्ने मुख्य दाताहरु DFID, नर्वे र UNCDF हुन् ।

गरिब तथा निमुखा समूहहरुको न्यायसम्मको पहुँचलाई अभिबृद्धि गर्ने दृष्टिकोणले नमूना अदालतको स्थापना, सुधारिएको मध्यस्थ अभ्यासको आरम्भ तथा न्यायाधीसहरु र अन्य सरकारी पदाधिकारीहरुको क्षमता बृद्धि लगायतका विषयमा आवश्यक कानूनी संशोधनहरु तर्जुमा गरिएका छन् । सन् २००७ मा यूएनडिपिले मुख्य दुइ क्षेत्रहरुः कानून प्रणालीको आधुनिकीकरण र छिटो एवं सुलभ न्याय प्रदान गर्ने अदालतको क्षमता अभिबृद्धिमा सहयोग उपलब्ध गराएको छ । यी कार्यहरु सर्वोच्च अदालत, न्याय, कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र नेपाल बार एशोसिएशनसंगको साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिएका छन् । यी क्षेत्रमा जापान र फिनल्याण्ड सरकारका साथै यूएनडिपि लोकतान्त्रिक शासन ट्रष्ट कोष (DGTF) मुख्य श्रोत साझेदारहरु थिए । नेपालमा द्वन्द्वका दुइ प्रमुख पक्षहरुका बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएतापनि सन् २००७ मा विभिन्न समूहहरुबाट मानव अधिकार उल्लंघनका विभिन्न प्रकारका कार्यहरु लगातार भइरहे । मुख्यतः तर्राईका केही जिल्लाहरुम यो अवस्था गम्भीर थियो । मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयसंगको निकट सहयोगमा यूएनडिपि र केही दाताहरुले मानव अधिकार उल्लंघनको अनुगमन, अनुसन्धान र प्रतिवेदन तथा मानव अधिकार संरक्षण एवं विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षमता सुदृढ गर्न लगातार मद्दत गरेका छन् ।

यूएनडिपि नेपालमा शासनको विकेन्द्रीकरणका लागि प्रतिबद्ध छ । आफ्नो जीवनलाई असर पार्ने निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहमा जनतालाई दिएर मात्र तिनलाई साँच्चै मर्यादित हैसियत प्राप्ति तर्फअघि बढाउन सकिन्छ भन्ने यूएनडिपिको विश्वास रहेको छ ।

› यूएनडिपिद्वारा सहयोग गरिएका कार्यक्रमहरु/परियोजनाहरुको जिआइएस नक्सा (५३६ केबि)

› यूएनडिपिको लोकतान्त्रिक शासन साइट हेर्नुहोस

› लोकतान्त्रिक शासन कार्यक्रम सूची
^ Back to top

प्रतिक्रिया . प्रतिलिपी अधिकार & Terms of Use . साइट सूची